नयी दिल्ली। 03 दिसम्बर। पीआईबी।
अंबिकापुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
मंत्री ने बताया कि यह प्रश्न सांसद चिन्तामणि महाराज द्वारा पूछा गया था। अंबिकापुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बौरीडांड-अंबिकापुर (सूरजपुर) दोहरीकरण परियोजना (80 किमी) पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। अंबिकापुर-रामानुजगंज-बरवाडीह नई रेल लाइन तथा रामानुजगंज-गढ़वा रोड सहायक लाइन (262 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर नई रेल लाइन (218 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी पूर्ण कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-14 के दौरान जहाँ औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 6,925 करोड़ रुपये हो गया है जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है।
उन्होनें बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंबिकापुर क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में कुल 26 सर्वेक्षणों को, कुल 3,901 किमी लंबाई को कवर करते हुए, स्वीकृति प्रदान की गई है।
वैष्णव ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति यातायात पूर्वानुमान, लाभप्रदता, पहली-अंतिम मील कनेक्टिविटी, अपूर्ण कड़ियों को जोड़ना, मार्ग विस्तार, राज्य सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों की माँगें, रेलवे की परिचालन आवश्यकताएँ तथा सामाजिक-आर्थिक महत्व जैसे मानदंडों पर आधारित होती है।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने का समय भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, सांविधिक अनुमतियाँ, स्थानीय स्थलाकृति, कानून-व्यवस्था तथा मौसम आधारित कार्य-दिवस जैसे कारकों से प्रभावित होता है।
सरकार ने आश्वस्त किया है कि अंबिकापुर क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है एवं इनके त्वरित कार्यान्वयन हेतु निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।
