सूरजपुर/26 सितम्बर। गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची को लेकर विकासखंड भैयाथान की ग्राम पंचायत बड़सरा में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत स्तर पर तैयार की गई 26 हितग्राहियों की सूची में अनियमितता के आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रक्षेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रशासन से जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सूची में करीब पांच वर्ष पहले मृत हो चुकी महिला के नाम पर भी आवास स्वीकृत किया गया है। वहीं एक ही परिवार को पांच, दूसरे परिवार को तीन तथा पति को पहले आवास का लाभ मिलने के बावजूद पत्नी के नाम पर दोबारा आवास स्वीकृत किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन परिवारों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वे कथित तौर पर सूची से बाहर हैं। विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे लोगों को वरीयता नहीं मिलने के आरोपों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रक्षेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि बड़सरा पंचायत की प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची में ऐसी महिला का नाम शामिल है, जिसकी मृत्यु करीब पांच वर्ष पहले हो चुकी है। यदि जांच में यह आरोप सही पाया जाता है तो यह गंभीर सवाल उठेगा कि मृत व्यक्ति के नाम पर सर्वेक्षण और पात्रता प्रक्रिया किस आधार पर पूरी की गई तथा दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान संबंधित स्तर पर जिम्मेदारी किसकी थी।
इसी तरह एक परिवार को पांच और दूसरे परिवार को तीन आवास स्वीकृत किए जाने के आरोप भी शिकायत में लगाए गए हैं। एक अन्य मामले में पति को पहले ही आवास का लाभ मिलने के बावजूद पत्नी के नाम पर दोबारा आवास स्वीकृत किए जाने का आरोप है। इन आरोपों की वास्तविकता प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
शिकायत के अनुसार जिला दिव्यांग संघ के अध्यक्ष परमेश्वर यादव पिता बिशुन यादव, उमेश कुर्रे पिता जवाहिर कुर्रे, सुशील कुमार पिता बहाल, हरिश्चंद यादव पिता वंश गोपाल यादव, श्याम बाई पिता धर्मजीत और हिना पिता जोगिंदर सहित कई दिव्यांग हितग्राही अब तक प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित बताए गए हैं। वहीं इस वर्ष की सूची में अंगद विश्वकर्मा पिता रामजीत विश्वकर्मा और संजय कुमार पिता बिरजू के नाम दिव्यांग श्रेणी में शामिल किए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने पात्रता और प्राथमिकता निर्धारित करने के आधार पर सवाल उठाए हैं।
शिकायत में बड़सरा पंचायत की कई विधवा महिलाओं के आवास से वंचित होने का दावा किया गया है। इनमें फूल कुमारी, कौशल्या, अनीता प्रजापति, धनेश्वरी, रुकमनिया, राजकुमारी, रजमतिया, मईया, मुन्नी बाई, सोनमती, संतोषी, सुखमनिया, सरोज, बच्ची बाई, शिवचरणी, जगमन बाई, पूर्व सरपंच प्रेम बाई, बसंती यादव, बिंदु, इंदु गोस्वामी, फूलमती यादव, सुनीता, ऊषा सिंह, रजवंती, देवकुमारी, सीमा पाण्डेय, बिरहुल, हीरोदिया बाई, भगमत और हुलासो सहित अन्य महिलाओं के नाम बताए गए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक कैलाश्वती बेवा भागीरथी को आवास स्वीकृत किया गया है, जबकि अन्य विधवा महिलाओं को वरीयता सूची में स्थान क्यों नहीं मिला, इसे लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
शिकायत में परित्यक्ता महिलाओं दुर्गावती कुर्रे पिता तिवारी और कलेसिया पिता रामा अगरिया को भी वरीयता सूची में स्थान नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार बताए गए मकसूदन यादव पिता स्व. रामदास, रामकेश्वर साहू पिता रामजतन और अमलेश्वर पिता रूपचंद के नाम भी सूची से बाहर होने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता का सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची तैयार करते समय वास्तविक जरूरतमंदों की स्थिति और निर्धारित प्राथमिकता का कितना पालन किया गया।
मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रक्षेन्द्र प्रताप सिंह ने ग्राम पंचायत बस्कर के डालाबहरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रेना जमील के समक्ष शिकायत रखी। शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।
अब प्रशासनिक जांच से ही यह स्पष्ट होगा कि बड़सरा की प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। मृत महिला के नाम पर आवास स्वीकृति, एक परिवार को कई आवास तथा वास्तविक जरूरतमंदों को कथित तौर पर वंचित किए जाने जैसे आरोपों की जांच में यदि तथ्य सामने आते हैं तो सूची तैयार करने से लेकर आवास स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं आरोप सही नहीं पाए जाने पर भी जांच के माध्यम से वास्तविक स्थिति सामने आएगी।
