अंबिकापुर। 24 जुलाई। संयुक्त संचालक शिक्षा के द्वारा 350 शिक्षकों का प्रमोशन के बाद पदस्थापना के पश्चात फिर से पोस्टिंग के लिए संशोधन आदेश जारी करने के मामले में सरगुजा आयुक्त ने जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि जांच प्रतिवेदन में गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है लेकिन अब तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 22 सौ सहायक शिक्षकों व शिक्षकों की पदोन्नति के बाद उनकी पोस्टिंग के दौरान काउंसलिंग में रिक्त पदों को छिपाकर रखने और बाद में उन रिक्त पदों पर 350 शिक्षको की कुछ माह के भीतर ही दुबारा संशोधन आदेश जारी कर मनमाफिक स्कूलों में पोस्टिंग देने का खुलासा हुआ था। इस मामले की शिकायत के बाद सरगुजा आयुक्त ने एक जांच कमेटी बनाई थी जांच टीम ने जेडी कार्यालय से इससे जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिये थे और जांच की थी।सूत्रों के अनुसार जांच में उसी तरह की गड़बड़ी मिली है जिस तरह बिलासपुर संभाग में गड़बड़ी की गई थी।
विदित हो कि इस धांधली की शिकायत के बाद रिहन्द टाइम्स द्वारा प्रमुखता से इस संबंध में समाचार का प्रकाशन किया गया था। इस मामले में मनमाफिक स्कूलों में पोस्टिंग के नाम पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए रिश्वत लेने की चर्चा शिक्षकों के बीच में आज भी है, वहीं कई विधायकों व मंत्रियों ने भी संशोधन आदेश के लिए सिफारिश वाले पत्र भेजे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से अब तक सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है।
इस संबंध में सरगुजा संभागायुक्त ने बताया कि जेडी दफ्तर से जब्त दस्तावेज के आधार पर पोस्टिंग व प्रमोशन की जांच कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। जांच में क्या मिला के जवाब में आयुक्त ने कुछ भी बोलने से इंकार किया और कहा कि जो भी कार्यवाही होगी वह सरकार स्तर से ही होंगी।
