अम्बिकापुर, 05 फरवरी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (हाउसिंग बोर्ड) के उपायुक्त और एक वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । आरोपियों ने निर्माण कार्यों के भुगतान और भौतिक सत्यापन की फाइल आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग की थी ।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी रवि कुमार, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं, ने वर्ष 2023 में दो प्रमुख निर्माण कार्य किए थे जिनमें नवीन तहसील भवन, दौरा कुचली (बलरामपुर) में लागत 65 लाख रुपये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, लुण्ड्रा में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, लागत 43.51 लाख रुपये से किया गया था।
कार्य पूर्ण होने के बाद भी विभाग में लगभग 35.50 लाख रुपये का भुगतान लंबित था । इस भुगतान के लिए भवनों का भौतिक सत्यापन और समयावृद्धि की अनुशंसा अनिवार्य थी ।
शिकायत के अनुसार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त अम्बिकापुर के उपायुक्त (अधीक्षण अभियंता) पूनम चन्द अग्रवाल ने इन कार्यों की फाइल क्लियर करने के एवज में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी । सत्यापन के दौरान मामला 60,000 रुपये (30-30 हजार रुपये प्रति कार्य) पर तय हुआ और ठेकेदार ने मामले की शिकायत एससीबी से कर दी।
एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के बाद आरोपियों के गिरफ्तारी की तैयारी की। आज जब प्रार्थी 60,000 रुपये लेकर उपायुक्त के पास पहुँचा, तो उन्होंने पैसे पास ही स्थित कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ सहायक ग्रेड-02 अनिल सिन्हा को देने को कहा ।
अनिल सिन्हा ने प्रार्थी से कहा कि साहब ने 60,000 नहीं बल्कि 70,000 रुपये मांगे हैं । काफी मिन्नत के बाद सौदा 65,000 रुपये पर तय हुआ । प्रार्थी ने जब यह जानकारी ट्रैप टीम को दी, तो अतिरिक्त 5000 रुपये और मिलाकर कुल 65,000 रुपये रिश्वत के रूप में दिए गए।
अनिल सिन्हा ने इसमें से 5,000 रुपये अपने हिस्से के तौर पर दराज में रख लिए और शेष 60,000 रुपये प्रार्थी के साथ जाकर उपायुक्त पूनम चन्द अग्रवाल को सौंप दिए। उपायुक्त ने पैसों को अपने टेबल पर मोबाइल स्टैंड के नीचे दबाकर रख दिया ।
इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने दबिश दी और उपायुक्त पूनम चन्द अग्रवाल के पास से 60,000 रुपये तथा अनिल सिन्हा के पास से 5,000 रुपये बरामद किए । दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
