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जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का सबसे खतरनाक ग्रुप ढेर, मारे गए तीनों आतंकियों की हुई शिनाख्त
आर्थिक सर्वेक्षण पेश: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने GSDP में 11.57% वृद्धि का जताया भरोसा
मुख्यमंत्री साय का गुरु घासीदास की जन्मस्थली से ऐलान, ‘होली में निरस्त नहीं होगा ड्राई डे’

रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क होंगे स्थापित 250 करोड़ रूपए का प्रावधान निवेश और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान Also Read – रूपचंद भीमनानी राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय के प्रतिनिधि नियुक्त बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों हेतु ₹15 करोड़ का प्रावधान बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये का प्रावधान बस्तर नेट परियोजना हेतु ₹5 करोड़ स्वीकृत बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 11.57% बढ़ने का अनुमान जताया. उन्होंने GSDP 6.31 लाख करोड़ रुपए होेने की संभावना जताई.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र में 12.53%, उद्योग क्षेत्र में 10.26%, सेवा क्षेत्र में 13.15% के साथ स्थिर भावों पर 8.11% वृद्धि का अनुमान जताया. उन्होंने बताया कि 2024-25 में 10.50% वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कृषि में 11.76%, उद्योग में 9.91% और सेवा क्षेत्र में 10.08% की बढ़ोतरी हुई.

वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं का सकारात्मक असर बताते हुए राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2025- 26 में 1,79,244 रुपए होने का अनुमान जताया, जो 2024-25 के 10.07 प्रतिशत से अधिक है.

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छत्तीसगढ़ में लगातार जारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के दौरे के बीच, अब नक्सल संगठन के बीबीएम डिवीजन की ओर से गृहमंत्री विजय शर्मा को एक पत्र लिखा गया है. इसमें 3 मार्च तक 15 नक्सली हथियार के साथ सरेंडर करने की बात कही गई है. सभी को बलांगिर, बरगढ़ और महासमुंद इलाकों में सक्रीय बताया जाता है. यह पत्र पश्चिम सब ब्यूरो सचिव विकास ने जारी किया गया है. 

पत्र में क्या-क्या लिखा?
बीबीएम डिवीजन के नक्सलियों के पत्र में कहा गया है कि वह हथियार सहित आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं. गृहमंत्री से रेडियो के माध्यम से सुरक्षा की गारंटी देने की अपील की है. आश्वासन मिलने के बाद 2 से 3 मार्च तक बाहर आने की बात कही है. नक्सलियों ने बताया कि वह  ओडिशा में है, लेकिन अधिकांश सदस्य बस्तर क्षेत्र के होने के कारण छत्तीसगढ़ में ही सरेंडर करने पर सहमत हुए हैं. एक टीम आगे बढ़कर संपर्क स्थापित कर रही है, जबकि बाकी सदस्य धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं. 1 मार्च तक समय देने का आग्रह किया गया है.

आत्मसमर्पण में देरी पर दी सफाई ?
केंद्रीय कमेटी (CC) के निर्णय का इंतजार, आत्मसमर्पण करने वालों को बैरकों में रखने और बाद में केस में फंसाने की आशंका और कॉम्बिंग के दौरान मुठभेड़ का डर. इन कारणों से नक्सलियों कहना है कि कैडर में संशय है, इसलिए कुछ दिन इंतजार किया गया. 
पत्र के अंत में लिखा गया है कि कुल 15 सदस्य – DVC-3, AC-5, PM-7, आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं और महासमुंद जिले में सरेंडर करने की योजना है. साथ ही मार्च 31 के लक्ष्य से 28 दिन पहले ही आत्मसमर्पण करने की बात कही गई है.

सुरक्षा देने की अपील 
पत्र में विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों के लिए पुलिस कॉम्बिंग और दबाव की कार्रवाई रोकी जाए, ताकि आने वाले नक्सली सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थान तक पहुंच सकें. साथ ही ओडिशा पुलिस को भी सूचना देकर बलांगिर और बरगढ़ जिलों में सर्च ऑपरेशन रोकने का अनुरोध किया गया है. नक्सलियों का कहना है कि रास्ते में सुरक्षा बलों की मूवमेंट दिखने पर समूह के बिखरने का खतरा है.

गृहमंत्री शर्मा करेंगे वीडियो जारी
गृहमंत्री विजय शर्मा का नक्सलियों के पत्र को लेकर बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पत्र जारी कर बलांगिर, बरगढ़ और महासमुंद डिवीजन के नक्सलियों ने पुनर्वास की इच्छा जताई है. उनकी संख्या 15 से अधिक है. नक्सलियों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेडियो से संदेश देने अपील की है. नक्सलियों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करने को लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है. गृहमंत्री ने बताया कि वह नक्सलियों से वापस लौटने की अपील, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति का पूरा ध्यान रखने के संदेश के साथ एक वीडियो जारी करेंगे.

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने मुलाकात की.

मुख्यमंत्री साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें. उन्होंने कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी.

इस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तीर्थराज अग्रवाल, सुलीना कोसम, बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, सुमित अग्रवाल, संदीप कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार टिकरिहा, ऋषभ पाराशर एवं तरुण किरण उपस्थित थे.

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छत्तीसगढ़ के पवित्र धार्मिक स्थल गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि होली में ड्राई डे निरस्त नहीं किया जाएगा. अपने निर्धारित नियमों के अनुसार ड्राई डे लागू रहेगा. गिरौदपुरी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुगद्दी में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया, और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की.

इस दौरान उन्होंने गिरौदपुरी मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाया. मुख्यमंत्री के आगमन से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. मेले के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में होली पर्व को लेकर ड्राई डे के सवाल पर स्पष्ट कहा कि होली में ड्राई डे निरस्त नहीं किया जाएगा. अपने निर्धारित नियमों के अनुसार ड्राई डे लागू रहेगा. गिरौदपुरी मेले में श्रद्धा, आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया.

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चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- ‘छोड़ दो एक्सपो’
नाबालिगों की स्टंटबाजी: वाहन मालिक पर 37 हजार का जुर्माना, एमजी हैक्टर जब्त
पहला स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट, AMCA प्रोटोटाइप का रास्ता आसान, DRDO की बड़ी पहल

अधिकारियों ने पाया कि भंडारित बीजों में कुछ बीज एक्सपायरी डेट के थे, जो किसानों के हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एक्सपायरी बीजों का वितरण होने से फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। Also Read – कॉलेज छात्र गायों की लड़ाई की चपेट में आया, हालत नाजुक भारी भरकम कर्मचारियों से भरा पड़ा बीज विकास निगम राज्य सरकार के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है. ग़ौरतलब है कि विगत कुछ सालों से बीज विकास निगम जो छत्तीगढ़ के गऱीब और मूल निवासियों के लिए बीज वितरण हेतु गठित किया गया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है बीज विकास निगम के पास किसी भी प्रकार का कोई भी किसी संबंधित कार्य नहीं के बराबर अधिकारी कर्मचारी निठल्ले बैठकर सरकारी धन तोड़ रहे हैं। ताज़ातरीन घटना 15 करोड़ रुपया की मक्के के बीजों का वितरण होना था जो बीज विकास निगम नहीं कर पाया और किसानों को DBT किया गया सरकार की मजबूरी थी लेकिन किसानों को दलालों के चंगुल से बचाएगा कौन DBT की रक़म किसान के खाते में डालना फिर उसका भी विड्रोल अधिकारी और दलालों के कारण संभव भी नहीं है। कमीशन के बिना किसान अपनी रक़म जो DBT मैं उसे मिली है निकाल भी नहीं सकता जब बीज विकास निगम प्रदेश में भारी भरकम विभागीय स्टॉफ के साथ कार्य कर रहा है तो फिर किस कारण से अलग अलग जि़लों में जैम पोर्टल के माध्यम से बीज की खऱीदी की गई ये एक सोचनीय बातें जैम पोर्टल में हर जि़ले में अलग अलग रेट में एक ही चीज़ को खऱीदा जाना ये भी जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ है। हर जि़ले में जैम पोर्टल में अलग अलग रेट में बीज खऱीदा गया जैम पोर्टल से खऱीदी होने के कारण सरकार को जनता को ठगा जा रहा है. स्पष्ट रूप से हर जि़ले में एक ही चीज़ अलग अलग रेट में सरकार को प्राप्त हो रही है वह भी भारी कमीशन के कारण गुणवत्ता और क्वालिटी बिलकुल बेकार है कृषि मंत्रालय के कृषि विस्तार अधिकारियों से बात करने पर किसी भी प्रकार का जि़ मेदारी वाला जवाब किसानों को भी और जनता को भी और पत्रकारों को भी नहीं मिलता अब सवाल ये उठता है के बीज विकास निगम का अस्तित्व क्यों बनाया हुआ है जब बीज विकास निगम के माध्यम से कुछ कुछ भी कि़स्म के बीजों का वितरण किसानों को नहीं करना या खऱीदी नहीं करना तो बीज विकास निगम का बनाए रखना क्या उचित है.

https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/seed-development-corporation-of-agriculture-department-has-become-a-white-elephant-4592462

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कुसमी एसडीएम सहित चार पर हत्या का अपराध दर्ज
पहला स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट, AMCA प्रोटोटाइप का रास्ता आसान, DRDO की बड़ी पहल

जांच में पाया गया कि वाहन नाबालिग चला रहा था तथा उसके साथ दो अन्य नाबालिग भी बैठे थे। पुलिस ने नाबालिगों के परिजनों को थाने बुलाया। वाहन स्वामी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया। इसके बाद एमजी हैक्टर (क्रमांक सीजी 15 ईई 5665) को जब्त कर लिया गया।

नाबालिग चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 व 184 तथा वाहन स्वामी द्वारा नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराने पर धारा 199(ए) व 5ध्180 के तहत अपराध दर्ज किया गया। प्रतिकर राशि मौके पर जमा नहीं करने पर वाहन मालिक जितेंद्र सोनी (32), निवासी एमजी रोड पटपरिया, के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने वाहन मालिक को 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस द्वारा वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, एएसआई सुभाष कुमार ठाकुर तथा आरक्षक रमन मंडल और घनश्याम देवांगन की सक्रिय भूमिका रही।

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