रायपुर, 20 मई 2026/छत्तीसगढ़ की आधुनिक और योजनाबद्ध राजधानी नवा रायपुर अटल नगर आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे स्मार्ट शहरों में शामिल है। सुव्यवस्थित अधोसंरचना, हरित विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने नवा रायपुर को भविष्य के भारत का आदर्श शहरी मॉडल बना दिया है। यह केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार और समावेशी विकास का उभरता हुआ केंद्र है।

*स्मार्ट अधोसंरचना और शहरी सेवाओं में बड़ी उपलब्धियाँ*

नवा रायपुर अटल नगर में 52 एमएलडी क्षमता की पाइपलाइन और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र के माध्यम से पूरे शहर में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इससे वर्तमान आबादी के साथ-साथ नए विकसित हो रहे सेक्टरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकेगी।

वर्षाजल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए 10.66 किलोमीटर लंबी बायोस्वेल्स, रिचार्ज पिट्स और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र विकसित किए गए हैं। इन पहलों ने न केवल जल संरक्षण को मजबूत किया है, बल्कि शहर के पर्यावरणीय संतुलन को भी सुदृढ़ किया है।

*परिवहन और कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम*

रायपुर-राजिम रेल सेवा का नवा रायपुर के सीबीडी स्टेशन तक विस्तार शहर की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान कर रहा है।

महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिंक ई-रिक्शा सेवा शुरू की गई है। साथ ही, ई-बस संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और सेवा प्रारंभ होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह पहल हरित और टिकाऊ शहरी परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

*शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रहा एडूसिटी*

नवा रायपुर के 13 सहकारी विद्यालयों का उन्नयन किया गया है और दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया गया है।

लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में एडूसिटी का विकास किया जा रहा है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे National Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) और National Forensic Sciences University (NFSU), Narsee Monjee को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सेक्टर-7 में 17 एकड़ भूमि पर आवासीय विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।

*मेडिसिटी: स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र*

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय मेडिसिटी विकसित की जा रही है। यहाँ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर, धर्मशाला, होटल और आवासीय सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

इस परियोजना के तहत Bombay Hospital को 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही, लगभग 50 एकड़ भूमि पर आवासीय विकास हेतु निजी निवेशकों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें लगभग 350 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

*महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण*

कार्यरत महिलाओं के लिए 1,000 क्षमता वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण 109 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह परियोजना महिला सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।

इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिकों के लिए 1,100 क्षमता वाला सर्वसुविधायुक्त श्रमिक आवास भवन 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है।

*पर्यटन, संस्कृति और MICE गंतव्य के रूप में उभार*

नवा रायपुर में 77 एकड़ भूमि पर सेवाग्राम तथा सेक्टर-39 में Art of Living Foundation को 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहाँ सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के बड़े केंद्र विकसित हो रहे हैं।

सेक्टर-4 और 10 में लगभग 120 एकड़ क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर कम स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जा रही है। लगभग 800 करोड़ रुपये की इस परियोजना में विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर और टेनिस, तैराकी, कुश्ती, तीरंदाजी तथा स्क्वैश जैसी खेल सुविधाएँ शामिल होंगी।

*सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का उभरता हब*

नवा रायपुर में राज्य का पहला SEZ आधारित एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश अपेक्षित है।

यहाँ भारत का पहला GaN तकनीक आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए भी भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जहाँ PCB प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग और EMC टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

सीबीडी क्षेत्र में प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर आईटी कंपनियों को सुसज्जित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में लगभग 1,000 युवा कार्यरत हैं और 2,000 अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना है।

*सतत विकास और हरित पहल*

“पीपल फॉर पीपल” अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे शहर के 26 प्रतिशत हरित क्षेत्र को संरक्षित और विस्तारित करने में मदद मिली है।

बायोस्वेल्स, रिचार्ज सिस्टम और हरित कॉरिडोर जैसे उपाय नवा रायपुर को पर्यावरण-अनुकूल और जल-संवेदनशील शहर के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

*प्राधिकरण की आगामी कार्ययोजना*

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण आने वाले वर्षों में शहर को और अधिक आधुनिक एवं निवेश-आकर्षक बनाने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है:

सेरीखेड़ी और मंदिरहसौद क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़ पर 800 करोड़ रुपये की लागत से अधोसंरचना विकास।

राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के एकीकृत विकास हेतु विशेष प्राधिकरण गठन।

500 एकड़ में मेडिसिटी और 200 एकड़ में एडूसिटी का विस्तार।

नवा रायपुर को IT, ITeS और AI हब के रूप में स्थापित करना।

वार्षिक पूंजीगत व्यय क्षमता को 1,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना।

वेलनेस सेंटर, वेडिंग डेस्टिनेशन, MICE कैपिटल और पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन।

प्रभावित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास योजना के आधार पर आधुनिक अधोसंरचना विकास।

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का तकनीकी उन्नयन।

सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने हेतु 40 नई ई-बसों का संचालन।

*नई राजधानी, नए भारत की पहचान*

नवा रायपुर अटल नगर आज योजनाबद्ध विकास, आधुनिक सुविधाओं और सतत शहरीकरण का सशक्त उदाहरण बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और हरित विकास के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति इसे न केवल छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना रही है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है।

आने वाले वर्षों में नवा रायपुर अटल नगर निश्चित ही भारत के सबसे आधुनिक, निवेश-अनुकूल और जीवन गुणवत्ता से परिपूर्ण शहरों में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है और उनकी सेवा करना ही सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार सरकार की जनता तक सीधी पहुंच और संवेदनशील कार्यशैली का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 1 मई से प्रारंभ हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक संचालित होगा, जिसके माध्यम से प्रदेशभर में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परिवार का मुखिया परिवार के सुख-दुख और जरूरतों का ध्यान रखता है, उसी भावना से सरकार भी गांव-गांव पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है और लोगों की समस्याएं सुन रही है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी अचानक गांवों में पहुंचकर पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर आम जनता से संवाद कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, वनवासियों और गरीब परिवारों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें बड़ी संख्या में आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है तथा किसानों से रिकॉर्ड मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है।

उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने “मोदी की गारंटी” के अधिकांश वादों को कम समय में पूरा किया है। गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ सरगुजा से बस्तर तक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का मुख्यमंत्री को सुनने और उनसे मिलने पहुंचना जनता के विश्वास और आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है।

शिविर के दौरान मुख्यमंत्री साय ने लेमरू क्षेत्र के लिए अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सिंचाई के लिए एनीकट निर्माण, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्थापना, विभिन्न ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, सीसी रोड और पुलिया निर्माण की घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कोरबा जिले के 18 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

शिविर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को राशन कार्ड, कृषि उपकरण, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, मछली पालन सामग्री, पंप, पावर स्प्रेयर, सुपोषण टोकरी तथा स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

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जूस में जहर देने का आरोप
शिखा सिंह का दावा है कि उनके पति ने एक दिन उन्हें प्यार से जूस का गिलास थमाया, लेकिन उस जूस में मौत का सामान मिला था। शिखा के मुताबिक, जूस पीने के कुछ ही देर बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी, शरीर साथ छोड़ने लगा और मैं बेसुध होकर गिर गई। जब अस्पताल में आंख खुली, तब समझ आया कि मुझे जहर दिया गया था। शिखा ने पुलिस को बताया कि उनके पति के पास दो लाइसेंसी बंदूकें हैं और वह अपनी जान को लेकर बेहद खौफ में हैं।

IAS से तोड़वा दी शादी
आपको बता दें कि यह हाई-प्रोफाइल ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। शिखा सिंह का आरोप है कि महेंद्र सिंह ने ही साजिश रचकर उनकी पहली शादी एक आईएएस अफसर से तुड़वाई थी। अब 19 साल पुराने इस रिश्ते में दहेज प्रताड़ना और मारपीट की एंट्री हो चुकी है। वहीं, महेंद्र सिंह चौहान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का नाम दिया है।

एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जहर वाले आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

उमेश तिवारी, एसीपी

महेन्द्र सिंह का कहना है कि जैसे ही मैंने उसे तलाक का नोटिस भेजा, उसने मुझे फंसाने के लिए यह जहरीली कहानी बुन ली। वह 15 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस महकमे में भी इस मामले को लेकर हलचल तेज है।

2007 में IAS से हुई थी शादी
शिखा सिंह की शादी 2007 में एक आईएएस अधिकारी से हुई थी। शिखा सिंह का दावा है कि महेंद्र सिंह चौहान के प्रभाव और दबाव में आकर उन्होंने अपने IAS पति को तलाक दिया। शिखा ने कहा कि इस शादी का उनके पिता ने विरोध किया था। शिखा सिंह ने अपने से 20 साल बड़े नेता से शादी कर ली थी।
पवन तिवारी

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 11.57% बढ़ने का अनुमान जताया. उन्होंने GSDP 6.31 लाख करोड़ रुपए होेने की संभावना जताई.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र में 12.53%, उद्योग क्षेत्र में 10.26%, सेवा क्षेत्र में 13.15% के साथ स्थिर भावों पर 8.11% वृद्धि का अनुमान जताया. उन्होंने बताया कि 2024-25 में 10.50% वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कृषि में 11.76%, उद्योग में 9.91% और सेवा क्षेत्र में 10.08% की बढ़ोतरी हुई.

वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं का सकारात्मक असर बताते हुए राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2025- 26 में 1,79,244 रुपए होने का अनुमान जताया, जो 2024-25 के 10.07 प्रतिशत से अधिक है.

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छत्तीसगढ़ में लगातार जारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के दौरे के बीच, अब नक्सल संगठन के बीबीएम डिवीजन की ओर से गृहमंत्री विजय शर्मा को एक पत्र लिखा गया है. इसमें 3 मार्च तक 15 नक्सली हथियार के साथ सरेंडर करने की बात कही गई है. सभी को बलांगिर, बरगढ़ और महासमुंद इलाकों में सक्रीय बताया जाता है. यह पत्र पश्चिम सब ब्यूरो सचिव विकास ने जारी किया गया है. 

पत्र में क्या-क्या लिखा?
बीबीएम डिवीजन के नक्सलियों के पत्र में कहा गया है कि वह हथियार सहित आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं. गृहमंत्री से रेडियो के माध्यम से सुरक्षा की गारंटी देने की अपील की है. आश्वासन मिलने के बाद 2 से 3 मार्च तक बाहर आने की बात कही है. नक्सलियों ने बताया कि वह  ओडिशा में है, लेकिन अधिकांश सदस्य बस्तर क्षेत्र के होने के कारण छत्तीसगढ़ में ही सरेंडर करने पर सहमत हुए हैं. एक टीम आगे बढ़कर संपर्क स्थापित कर रही है, जबकि बाकी सदस्य धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं. 1 मार्च तक समय देने का आग्रह किया गया है.

आत्मसमर्पण में देरी पर दी सफाई ?
केंद्रीय कमेटी (CC) के निर्णय का इंतजार, आत्मसमर्पण करने वालों को बैरकों में रखने और बाद में केस में फंसाने की आशंका और कॉम्बिंग के दौरान मुठभेड़ का डर. इन कारणों से नक्सलियों कहना है कि कैडर में संशय है, इसलिए कुछ दिन इंतजार किया गया. 
पत्र के अंत में लिखा गया है कि कुल 15 सदस्य – DVC-3, AC-5, PM-7, आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं और महासमुंद जिले में सरेंडर करने की योजना है. साथ ही मार्च 31 के लक्ष्य से 28 दिन पहले ही आत्मसमर्पण करने की बात कही गई है.

सुरक्षा देने की अपील 
पत्र में विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों के लिए पुलिस कॉम्बिंग और दबाव की कार्रवाई रोकी जाए, ताकि आने वाले नक्सली सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थान तक पहुंच सकें. साथ ही ओडिशा पुलिस को भी सूचना देकर बलांगिर और बरगढ़ जिलों में सर्च ऑपरेशन रोकने का अनुरोध किया गया है. नक्सलियों का कहना है कि रास्ते में सुरक्षा बलों की मूवमेंट दिखने पर समूह के बिखरने का खतरा है.

गृहमंत्री शर्मा करेंगे वीडियो जारी
गृहमंत्री विजय शर्मा का नक्सलियों के पत्र को लेकर बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पत्र जारी कर बलांगिर, बरगढ़ और महासमुंद डिवीजन के नक्सलियों ने पुनर्वास की इच्छा जताई है. उनकी संख्या 15 से अधिक है. नक्सलियों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेडियो से संदेश देने अपील की है. नक्सलियों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करने को लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है. गृहमंत्री ने बताया कि वह नक्सलियों से वापस लौटने की अपील, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति का पूरा ध्यान रखने के संदेश के साथ एक वीडियो जारी करेंगे.

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23 और 24 फरवरी तक शेष रिक्त सीटों का प्रकाशन
जारी सूचना के मुताबिक 23 और 24 फरवरी तक शेष रिक्त सीटों का प्रकाशन किया जाएगा। इसी अवधि में पात्र अभ्यर्थी डीएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए अपनी पसंद के कॉलेज और विषय के विकल्प भर सकेंगे। यह प्रक्रिया 24 फरवरी की रात 11:59 बजे तक पूरी करनी होगी।

कॉलेज और विषयवार मेरिट सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी
इसके बाद 25 और 26 फरवरी को कॉलेज और विषयवार मेरिट सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। डीएमई के अनुसार रियल-टाइम मेरिट के आधार पर प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या के दस गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, ताकि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु ढंग से पूरी हो सके।

स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सबसे अहम कड़ी 27 फरवरी को होगी। इस दिन अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को ही उसी दिन मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने मुलाकात की.

मुख्यमंत्री साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें. उन्होंने कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी.

इस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तीर्थराज अग्रवाल, सुलीना कोसम, बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, सुमित अग्रवाल, संदीप कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार टिकरिहा, ऋषभ पाराशर एवं तरुण किरण उपस्थित थे.

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जानकारी के अनुसार, 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित AI समिट 2026 में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें 15-20 कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी-शर्ट लिए हुए दिखाई दिए. टी-शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर के साथ लिखा था-“PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड”.

दिल्ली पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर युवक कांग्रेस के नेताओं की पहचान कर कार्रवाई शुरू की. माना जा रहा है कि जितेंद्र यादव इसी मामले में हिरासत में लिए गए हैं.
परिवार का आरोप

परिजनों ने बताया कि जितेंद्र अपने कमरे में थे. अचानक घर के गेट पर किसी की आहट हुई. जब तक परिवार के लोग बाहर आए, पुलिस सीधे उनके कमरे में जाकर उन्हें उठाकर नीचे ले आई. उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें मारते पीटते दिल्ली की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर ले गई. रात में परिजन कुछ नेताओं के साथ थाने गए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया. उनके मोबाइल के जरिए ही परिवार को संपर्क कराया गया.
पिता केशव यादव का बयान

पिता केशव यादव ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस के कुछ लोग फिर उनके घर आए और दावा किया कि उनके बेटे ने दिल्ली में उत्पात मचाया है. उन्होंने रात को ही जितेंद्र को ले जाने की जानकारी दी थी. पुलिस ने परिवार के सभी मोबाइल भी ले लिए, बाद में लौटाए. पुलिस ने जितेंद्र के कपड़े भी ले लिए. उसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं है कि उनका बेटा कहां है. ग्वालियर पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और फिलहाल कोई बयान नहीं दे रही है.

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छत्तीसगढ़ के पवित्र धार्मिक स्थल गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि होली में ड्राई डे निरस्त नहीं किया जाएगा. अपने निर्धारित नियमों के अनुसार ड्राई डे लागू रहेगा. गिरौदपुरी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुगद्दी में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया, और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की.

इस दौरान उन्होंने गिरौदपुरी मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाया. मुख्यमंत्री के आगमन से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. मेले के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में होली पर्व को लेकर ड्राई डे के सवाल पर स्पष्ट कहा कि होली में ड्राई डे निरस्त नहीं किया जाएगा. अपने निर्धारित नियमों के अनुसार ड्राई डे लागू रहेगा. गिरौदपुरी मेले में श्रद्धा, आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया.

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प्राथमिकता से कार्य पूर्ण कर सेवाओं के संचालन के दिए निर्देश

भोपाल

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में जे.पी. अस्पताल भोपाल के अधोसंरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने अस्पताल में अधूरी सुविधाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का कार्य जनसेवा से जुड़ा है, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए तथा अस्पताल परिसर को पूर्ण रूप से क्रियाशील स्थिति में लाया जाए। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अस्पताल में फायर टैंक, डी.जी./यू.पी.एस. यूनिट, वैक्यूम एवं मेडिकल एयर पंप जैसी आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं में कमी है। इसके अतिरिक्त फायर, एमजीपीसी एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग सहित अनापत्तियों (एनओसी) की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

बताया गया कि अस्पताल में प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) का अभाव है, एक्स-रे एवं सी.टी. स्कैन कक्ष की स्थिति असंतोषजनक है तथा मेडिकल रूम की व्यवस्था अपर्याप्त है। इसके साथ ही चौथी एवं पाँचवीं मंज़िल पर शौचालयों और फर्नीचर की व्यवस्था अधूरी है तथा ब्लड बैंक से संबंधित तकनीकी समस्याएँ भी बनी हुई हैं। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने आवश्यक औपचारिकताओं और अनुमतियों की पूर्ति कर नवीन आधुनिक ऑपरेशन थिएटर को कार्यशील करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधोसंरचना संबंधी कार्यों की दैनिक समीक्षा की जाए और जिम्मेदार एजेंसियाँ तय समय सीमा में सुधारात्मक कार्रवाई करें।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि जे.पी. अस्पताल राजधानी का प्रमुख जिला चिकित्सालय है। यहाँ की चिकित्सा सुविधाएँ सर्वोत्तम और पूर्ण रूप से कार्यशील होनी चाहिए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  संदीप यादव, पीआईयू के वरिष्ठ अधिकारी, सिविल सर्जन जे.पी. अस्पताल और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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